नवीनतम करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2016-Daily Current Affairs 10 April in Hindi

0
737

Sarkari Naukri – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दलित एवं विकलांग छात्रों को आईआईटी में 100% शुल्क छूट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु सहमति-पत्र को मंजूरी दी …

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दलित एवं विकलांग छात्रों को आईआईटी में 100% शुल्क छूट:

विवरण:
Latest Current Affairs Today – 7th April 2016
बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की 23 शाखाओं के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित एवं शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए शुल्क माफी का वादा किया।
वहीं दूसरी ओर अगर किसी छात्र के परिवार की आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है तो उसकी फीस में 66 फीसदी की छूट देने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि इससे आईआईटी में पढ़ रहे कुल 60,471 छात्रों में से लगभग 50 फीसदी को लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु सहमति-पत्र को मंजूरी दी:

विवरण:
Latest Current Affairs Today – 7th April 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में भारत और स्वीडन के बीच रेल सेक्टर में तकनीकी सहयोग हेतु सहमति-पत्र को मंजूरी दे दी गई है।  [merged 1st and 2nd point]
एक बयान के अनुसार, इस सहमति-पत्र से रेलवे नीति विकास, विनियमों और ज्ञान के आदान-प्रदान में तकनीकी सहयोग में वृद्धि होगी।
इस सहमति-पत्र से ठंडे क्षेत्रों में माल ढुलाई संचालन, क्षमता आवंटन और रखरखाव के अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त होगा।
इसके अलावा, सहमति-पत्र के तहत रेलवे इंजीनियरों और प्रबंधकों के लिए रेल परिवहन प्रणाली में विश्वसनीयता एवं रखरखाव से सम्बंधित प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम का भी प्रावधान होगा।
“केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी, 2016 को रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और स्वीडन के बीच हस्ताक्षर किये  गए सहमति-पत्र को पूर्व कार्योत्तर सहमति दी है,”  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बयान में कहा।

पनामा पेपर्स: आइसलैंड ने नए प्रधानमंत्री को किया नामित :

विवरण:
Latest Current Affairs Today – 7th April 2016
आइसलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने, नए प्रधानमंत्री के रूप में सिगुरदुर इंगी जोहानसन का नाम दिया, और कहा है कि शरद में समय से पूर्व चुनाव आयोजित कराए जाएंगे।
53 वर्षीय सिगुरदुर इंगी जोहानसन कृषि और मत्स्य पालन मंत्री एवं प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपी) के उप नेता हैं।
यह निर्णय सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपी) अध्यक्ष सिगमुंदुर डेविड गुनलॉगसन का नाम पनामा पेपर्स मामले में आने पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद लिया गया है।
पनामा की कानूनी फर्म “मोसाक” के लीक दस्तवेजों के खुलासे में पता चला है कि प्रधानमंत्री गुनलॉगसन ने अपनी पत्नी विंट्रिस के साथ एक विदेशी कंपनी बना रखी थी। उन पर लाखों डॉलर की पारिवारिक संपत्ति को छुपाने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया विजय माल्या को अपनी सारी संपत्ति घोषित करने का आदेश, बैंकों ने माल्या के प्रस्ताव को किया अस्वीकार:

विवरण:
Latest Current Affairs Today – 7th April 2016
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने आज सुप्रीम कोर्ट में शराब कारोबारी विजय माल्या की सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी।
17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कंसोर्टियम के अनुसार, माल्या का कुल बकाया ऋण करोड़ 9000 रुपये से अधिक है।
बैंकों ने आगे बातचीत के लिए पर माल्या की उपस्थिति पर जोर दिया और विभिन्न कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी समेत, सारी चल-अचल संपत्तियों का पूरा खुलासा करने के दिशानिर्देश की मांग की।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और रोहिंटन एफ नरीमन की एक बेंच ने बैंकों के साथ सहमति व्यक्त की, साथ ही कहा कि माल्या कोर्ट में बताएं कि देश कब आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माल्या भारत आकर भारत करें।

जंगलमहल स्कूल में जल संकट: एनएचआरसी ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा:

विवरण:
47940525.cms
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी जरते हुए राज्य के “जंगलमहल” क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल में पानी की गंभीर समस्या पर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यह “स्कूल में पढ़ रही महिला छात्रों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है।”
आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार और जिला मजिस्ट्रेट एवं पश्चिम मेदिनीपुर को नोटिस जारी किए हैं, साथ ही इस संबंध में उन्हें दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
यहां तक ​​कि, चुनाव के बाद राजनेता आदिवासी बहुल क्षेत्र में नए शौचालयों का उद्घाटन करने के लिए आते रहे, परन्तु “सहरी गांव”, जिसे ‘जंगलमहल का सहारा’ उपनाम दिया गया है, में पानी की गम्भीर समस्या को हल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए।