आज रहेगे सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर
- आज सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेगे ।
- द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन के विरोध में भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों के कर्मचारियो ने इस हड़ताल का आह्वान किया हैं।
- इस बार महीने का दूसरा शनिवार भी हैं जिसके कारण नौ जनवरी को भी बैंक बंद रहेंगे और फिर रविवार की छुट्टी है।
- आठ जनवरी को बुलाई गई हड़ताल में ऑफिसर ग्रेड के कर्मचारी शामिल नही होगे।
- देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआइ निजी बैंकों के साथ भी यथावत काम करेगा।
- इस सम्बन्ध में एआइबीइए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और एआइबीइए के बीच मई में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। जिसके अंर्तगत अलग अलग वर्ग के बैंक कर्मचारियों के कार्यभार को परिभाषित किया गया था।
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पांच सहयोगी बैंक भी इस समझौते का हिस्सा हैं।
- अपने कर्मचारियों के लिए एसबीआई ने अलग सेवा शर्ते बनाई हुई हैं जो कि प्रबंधन व यूनियन के बीच हुए समझौते पर आधारित हैं। ये अन्य बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती हैं।
- जबकि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक इन शर्तो को लागू कर रहे हैं जो कि गैरकानूनी है।
- भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंक हैं – स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हैं।
टाटा स्टील को मिली प्रधानमंत्री ट्राफी 8 वीं बार
- टाटा स्टील को वर्ष 2013-14 के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी मिली ।
- कंपनियों में बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए यह ट्राफी टाटा स्टील को दी गई है।
- टाटा स्टील को यह ट्राफी आठवीं बार मिली हैं ,इस बात की जानकारी कम्पनी प्रबंधन ने गुरूवार को दी।
- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सुझाव के बाद इस ट्राफी की शुरुआत देश में की गई थी।
- यह ट्राफी उत्पादन स्तर, ऑपरेशन में दक्षता ,खर्च में कटौती ,अंतराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने तक व इस्पात संयंत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दी जाती है।
- 1992-93 में ट्रॉफी शुरुआत होने के बाद टाटा स्टील को सर्टिफिकेट फॉर एक्सलेंस दो बार मिल चुका हैं और स्टील मिनिस्टर्स ट्रॉफी एक बार मिल चुकी हैं।
- टाटा स्टील को वर्ष 1994-95, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2010-11 और 2013-14 में ये ट्राफी मिल चुकी हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य अब बने ऑनलाइन
- अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के सदस्य बनने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नही , आप इसके लिए आवदेन ऑनलाइन दे सकते हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की वेबसाइट पर जाकर आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और साथ ही मौजूदा सदस्य अपना अशंदान भी ऑनलाइन भर सकते है।
- वित्त मंत्रालय ने अपने एक ब्यान में कहा कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की वेबसाइट पर एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है , जिसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली का सदस्य बन सकता हैं और साथ ही मौजूदा सदस्य भी अपने अंशदान के भुगतान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने खाते में अपने अंशदान का भुगतान कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको अपना पैन नंबर भरना होगा, जिसका सत्यापन आयकर विभाग के डाटाबेस से ऑनलाइन ही कर लिया जाएगा।
- इसके बाद एनपीएस के सदस्य को बैंक का चयन करना होगा। बैंक का चयन करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी और फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
- एनपीएस के पास अभी तक 13 करोड़ सदस्य हैं और इसमें 1.08 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।
रघुराम राजन बने सेंट्रल बैंकर ऑफ़ द इयर
- 7 जनवरी 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को सेंट्रल बैंकर ऑफ़ द इयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के मासिक प्रकाशन द बैंकर द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।
- यह पुरस्कार उन अधिकारियों को दिया जाता है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया हो।
- रघुराम राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 हुआ ।
- रघुराम राजन भारतीय रिज़र्व बैंक के 23वें गवर्नर है।
- केन्द्रीय बैंक के साथ उन्होंने 5 सितंबर 2013 को कार्य करना शुरू किया था।
- रघुराम राजन ने वित्त मंत्रालय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब अमिताभ कांत संभालेगे नीति आयोग के सीईओ पद को
- वरिष्ठ आईएएस अमिताभ कांत को केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।
- 7 जनवरी 2016 को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई।
- इस पद का कार्यभार पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर संभाल रहे थे।
- कांत साल 1980 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
- कांत फरवरी 2016 में सेवानिवृत होगे उसके बाद वह नीति आयोग में सीईओ का पद संभालेंगे।
राजस्थान सरकार ने केयर्न इंडिया के साथ किया समझौता
- 7 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार ने बाड़मेर में स्वच्छ पीने के पानी के लिए केयर्न इंडिया के साथ समझौता किया।
- थार रेगिस्तान में पीने का पानी अत्यधिक बहुमूल्य हैं।
- बाड़मेर ज़िले के लोगों को इस समझौते के बाद आरओ प्लांट से साफ़ सुथरा पीने का पानी मिलेगा।
- बाड़मेर में अगले तीन सालो में केयर्न इंडिया कुल 333 आरओ प्लांट लगाएगी।
- इस समझौते के बाद बाड़मेर ज़िले के 800 से भी ज़्यादा गांवों को पीने का साफ़ पानी मिल सकेगा।
- जिसके अंतर्गत एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित होगे।
