Sarkari Naukri – वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में यूरिया का रिकॉर्ड दो सौ पैंतालीस लाख टन उत्पादन, सरकार ने ई-कॉमर्स बाजारों में 100% एफडीआई को दी मंजूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो से की मुलाकात, नागपुर मेट्रो योजना के लिए जर्मन बैंक से 3,750 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी, मोदी ने की अहम परमाणु सुरक्षा उपायों की घोषणा
1) वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में यूरिया का रिकॉर्ड दो सौ पैंतालीस लाख टन उत्पादन:
विवरण:
उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि भारत ने वर्ष 2015-16 के दौरान यूरिया का रिकॉर्ड दो सौ पैंतालीस लाख टन उत्पादन किया है, जोकि आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले उर्वरक की अब तक की सर्वाधिक मात्रा है।
यूरिया का 2 करोड़ टन उत्पादन हुआ है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, साथ ही समय पर यूरिया के आयात से देश भर में खाद की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च घरेलू उत्पादन की वजह से यूरिया के आयात में भी कमी आएगी।
उत्पादन में वृद्धि, बिना किसी अतिरिक्त निवेश के लगभग दो नए यूरिया संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के बराबर है, उनका कहना है कि नई यूरिया नीति को पिछले साल लागू कर दिया गया था एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सुधार उन्मुख कार्य योजना से इसमें सफलता हासिल हुई है।
2) सरकार ने ई-कॉमर्स बाजारों में 100% एफडीआई को दी मंजूरी:
विवरण:
मंगलवार को सरकार ने ऑनलाइन बाजारों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है।
सरकार के इस कदम से जाहिर तौर पर फ्लिपकार्ट, अमेज़न (भारत) और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत मिलेगी। साथ ही इन कम्पनियों पर लगाईं गईं नई शर्तों को सामान्य रिटेलर्स एवं अन्य प्रतिद्वंदियों की जीत के रूप में देखा जा रहा है।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार मार्केटप्लेस आधारित कंपनियां खुद डिस्काउंट नहीं दे सकेंगी – केवल विक्रेता, जो उस संबंधित ऑनलाइन कंपनी के जरिए माल बेच रहा है, उपभोक्ताओं को डिस्काउंट दे सकता है – साथ ही, इस नीति से ऑनलाइन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को लूटने से रोकने में मदद मिलेगी।
सरकार ने कहा कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अधीन विदेशी निवेश को स्वत: ही अनुमति मिल जाएगी, साथ ही ई-कॉमर्स की परिभाषा स्पष्ट की और मार्केट प्लेस मॉडल व इंवेंटरी बेस्ड मॉडल का दायरा भी स्पष्ट किया।
इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं की व्यापार मॉडल पर अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी, जिसको कि अदालत में सामान्य रिटेलर्स द्वारा चुनौती दी गई थी। इसके पहले विभिन्न ऑनलाइन रिटेल मॉडलों में एफडीआई को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था।
3) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो से की मुलाकात:
विवरण:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मौके पर उनके जापानी समकक्ष शिंजो अबे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
इस बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री की वाशिंगटन की दो दिवसीय यात्रा संपन्न हुई, जिसके बाद वह अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण के रूप में सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे।
अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन एवं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की तथा दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और पुष्ट किया।
4) नागपुर मेट्रो योजना के लिए जर्मन बैंक से 3,750 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी:
विवरण:
जर्मनी सरकार के डेवलपमेंट बैंक केएफडब्ल्यू (KfW) ने इसके आधिकारिक विकास सहायता (ODA) कार्यक्रम के तहत नागपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को करीब 3750 करोड़ रुपये का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। इसके लिये शुक्रवार को नई दिल्ली में नागपुर मेट्रो और केएफडब्ल्यू के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
एक सरकारी प्रेस नोट में कहा गया है कि देश में पहली बार ओडीए प्लस के तहत बुनियादी ढांचागत परियोजना के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आमतौर पर इसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
प्रेस नोट के अनुसार ऋण का भुगतान 20 वर्षों में किया जाएगा, जिसमें से पहले पांच वर्ष में केवल ब्याज का भुगतान किया जायेगा।
5) मोदी ने की अहम परमाणु सुरक्षा उपायों की घोषणा:
विवरण:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु तस्करी और परमाणु आतंकवाद को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित परमाणु सुरक्षा एवं परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विश्व समुदाय को अवगत कराया।
मोदी ने परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के दूसरे एवं अंतिम दिन के दौरान ये घोषणाएं कीं। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया।
दुनिया के नेताओं को अपने द्वारा किए गए उपायों के बारे में सूचित करते हुए मोदी ने बताया कि भारत मजबूत संस्थागत ढांचा, स्वतंत्र नियामक एजेंसी और प्रशिक्षित एवं विशेष कर्मियों के माध्यम से परमाणु सुरक्षा को उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान करता रहेगा।
इस योजना में परमाणु आतंकवाद को रोकने एवं उससे रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और इस्तेमाल शामिल है।
